केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का लाभ जल्द मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू में अधिकारियों के सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में यह बात कही। उधर, केंद्रीय गृह सचिव ने नई दिल्ली में संसदीय समिति को दी जानकारी में कहा है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के सभी केंद्रीय भत्तों का लाभ मिलेगा।
शुक्रवार को डॉ. सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 की वजह से इस लाभ से वंचित रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारी अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर एलटीसी का लाभ ले पाएंगे। यहां के कर्मचारी ही नहीं उनके परिवार के सदस्य भी देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर सकेंगे। दोनों प्रदेशों के कर्मचारियों को अनुच्छेद 370 ने एलटीसी के लाभ से वंचित रखा था।
पांच और छह अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को सभी की कल्पना से परे फैसला लिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में दशकों के बाद ईद से लेकर स्वतंत्रता दिवस या अन्य महत्वपूर्ण दिन व त्योहार शांतिपूर्र्ण बीते।