जम्मू-कश्मीर: परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर नेशनल कांफ्रेंस ने उठाए सवाल, 14 पन्नों के जवाब में कही ये बात

मसूदी ने सोमवार को एक होटल में स्थित आयोग के सचिवालय में पार्टी का जवाब सौंपा। पार्टी ने कहा कि आयोग का गठन जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 से जुड़ा है, जो न्यायिक जांच के दायरे में था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना आदेश नहीं दिया है।

नेशनल कांफ्रेंस ने कहा कि संविधान के औचित्य के सिद्धांत की मांग है कि इस तरह के कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए और राज्य के सभी अंगों और उनकी संस्थाओं को शीर्ष संवैधानिक अदालत के सम्मान में इस तरह के कानून को तब तक लागू करने से बचना चाहिए जब तक कि इसकी संवैधानिकता निर्धारित नहीं हो जाती। पार्टी ने परिसीमन आयोग पर अपने निर्धारित मानदंडों और प्रथाओं से हटने का भी आरोप लगाया है। 

नेकां मसौदा प्रस्तावों का जोरदार विरोध कर रही है। जिसके हिसाब से जम्मू संभाग में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से 43 और कश्मीर में 46 से बढ़कर 47 होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू संभाग की जनसंख्या 53.72 लाख, जबकि कश्मीर संभाग की जनसंख्या 68.83 लाख थी।