उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू-कश्मीर में जन विश्वास बढ़ाने की नई कवायद के तहत जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मन की बात करेंगे। उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद जम्मू-कश्मीर में मनोज सिन्हा का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा। ऐसे में उनके संबोधन पर सियासी दलों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की भी खास निगाह रहेगी।
श्रीनगर के एसकेआईसीसी में 12 अगस्त को पंचायतों व स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से सीधा संवाद होगा। कोरोना काल के चलते कार्यक्रम में सीमित संख्या में ही जम्मू संभाग से स्थानीय निकाय और पंचायतों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है।
पहले हर ब्लॉक से एक सरपंच या बीडीसी अध्यक्ष और नगर निगम से दो काउंसलर को बैठक में बुलाया जाना प्रस्तावित था। लेकिन अब इसमें भी कटौती कर दी गई है। नगर निगम के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने बताया कि सरकार ने केवल एक काउंसलर को भेजने के लिए कहा है और उन्होंने नगर निगम के वार्ड संख्या 68 के काउंसलर अनिल कुमार का नाम मनोनीत किया है। वहीं जम्मू संभाग से करीब 14 बीडीसी अध्यक्ष भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे।
अनिल कुमार ने बताया कि उनसे कहा गया है कि वह 12 अगस्त को श्रीनगर एसकेआईसीसी पहुंचे। इसके लिए सरकारी तौर पर उनके लिए सभी प्रबंध रहेंगे। अनिल कुमार का कहना है कि जम्मू नगर निगम से केवल वह ही इस कार्यक्रम में जा रहे हैं।
ऐसे में जम्मू नगर निगम का प्रतिनिधित्व वह करेंगे और उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार जम्मू से करीब 14 बीडीसी अध्यक्ष इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कश्मीर संभाग से भी बीडीसी अध्यक्ष और कुछ सरपंच कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
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