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रियासत के लैंड रिकार्ड को कंप्यूटरीकृत करें: प्रधानमंत्री

Thu, 24 Mar 2016 09:45 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
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नरेंद्र मोदी - फोटो : PTI
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भू रिकार्ड के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ई डिस्ट्रिक्ट में रियासत के प्रदर्शन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने रियासती सरकार से कहा कि लैंड रिकार्ड और प्रापर्टी/लैंड रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से कंप्यूटरीकृत किया जाए। साथ ही लैंड रिकार्ड को आधार से जोड़ने और जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण पर जोर दिय।
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मोदी बुधवार को विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीआर शर्मा से रूबरू हुए। प्रत्येक माह वीडियो कांफ्रेंसिंग से होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लिमेंटेशन (प्रगति) पहल की रिपोर्ट लेते हैं। 

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार से कहा कि सभी जिलों को ई डिस्ट्रिक्ट एमएमपी के तहत कवर करने के निर्देश देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा ई सर्विसेज स्टार्ट की जाए। एमएमपी के तहत सभी नागरिकों को जिला स्तर की ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान की जानी है, जिसमें लाइसेंस, राशन कार्ड, सोशल वेलफेयर स्कीम, सर्टिफिकेट और टैक्स पेमेंट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने विधवा पेंशन के नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम (एनएसएपी) को लागू करने की समीक्षा भी की। 
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स्कीम के तहत बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और बीपीएल परिवारों को लाभ मिलते हैं। पीएम ने राज्य सरकार से कहा कि एनएसएपी के लाभार्थियों का रिकार्ड पूरी तरह डिजिटिकरण करने और उसे आधार से जोड़ने को कहा, ताकि उनकी राशि सीधा बैंक अकाउंट में भेजी जा सके। राज्य सरकार लाभार्थियों को एसएमएस सेवा भी प्रदान करे, ताकि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाने वाली पेंशन की जानकारी मिल सके। 

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ में की गई पहल और प्रगति रिपोर्ट की भी मोदी ने समीक्षा की, ताकि रियासत के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के साथ देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके।

औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग (डीआईपीपी) की ओर से बनाए गए 340 एक्शन प्वाइंट के अनुपालन के आधार पर राज्यों को श्रेणी प्रदान की जाएगी। 
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