एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर ली गई है। जम्मू-कश्मीर के लाखों कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के पास नहीं आना पड़ेगा। ब्यूूरो की ओर से जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। प्रदेश में चार लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें आईएएस, आईपीएस, केएस और केपीएस समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं।
हर साल इन कर्मियों को एसीबी के पास अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होता है। इसके लिए सभी को एसीबी के कार्यालय जाना पड़ता है। कर्मचारियों को भागदौड़ से बचाने और शिकायतों का जल्द समाधान करने के बाद एसीबी अब कर्मियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनवा रहा है। पोटर्ल पर अलग-अलग सरकारी विभागों की श्रेणी होगी। यहां पर कर्मियों को एक लॉगिन आईडी मिलेगा और वहां पर पीडीएफ फाइल में अपनी संपत्ति का ब्योरा दे सकेंगे।
ब्योरा ऑनलाइन होने से एसीबी को भी आसानी होगी कि किन-किन कर्मियों ने ब्योरा नहीं दिया। इसके बाद इन कर्मियों के संबंधित विभागों के एचओडी और प्रशासनिक सचिवों को जानकारी दे दी जाएगी कि उनके कर्मियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया। कई बार कर्मी भ्रष्टाचार से बचने के लिए प्रॅापर्टी की जानकारी एसीबी को नहीं देते। कई कर्मी ऐसे मामलों में फंस भी चुके हैं।
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एसीबी और कर्मियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण
पोर्टल पर कर्मियों के लिए भी जानकारी होगी और एसीबी के पास भी कर्मियों की संपत्ति का पूरा ब्योरा होगा। इसके तहत एक क्लिक पर किसी भी कर्मी की संपत्ति का एक मिनट में ब्योरा लिया जा सकेगा। कई बार किसी कर्मी की बेनामी संपत्ति को लेकर आने वाली शिकायत की जांच करने के लिए फाइलों को कई कई दिन तक टटोला जाता है।
लेकिन पोर्टल के माध्यम से एक मिनट में जानकारी सामने होगी और ऐसे मामलों में आने वाली शिकायतों को तत्काल प्रभाव से निपटाया जा सकेगा। एसीबी के निदेशक आनंद जैन का कहना है कि इससे कर्मियों को आसानी होगी और एसीबी को भी ब्योरा चेक करने में कोई परेशानी नहीं आएगी।