जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषदों के सभी बीस जिलों के सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों को वारंट ऑफ प्रेजिडेंस के जारी होने का बेसब्री से इंतजार हैं। 13 मार्च 2020 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही नए सिरे से सरकार वारंट ऑफ प्रेजिडेंस जारी करेगी।
नाम न छापने की तर्ज पर जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों ने बताया कि उपराज्यपाल ने दस दिनों में वारंट ऑफ प्रेजिडेंस जारी करने का आश्वासन दिया था लेकिन बीस दिन होने के बावजूद भी अभी भी वह इंतजार ही कर रहे हैं।
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उल्लेखनीय हैं कि सरकार की तरफ से पहले जारी किए गए वारंट ऑफ प्रेजिडेंस पर जिला विकास परिषदों के सदस्यों, उपाध्यक्षों व अध्सक्षों ने आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन किया था और सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भी हिस्सा नहीं लिया था। वारंट ऑफ प्रेजिडेंस में जिला विकास परिषद के सदस्यों, उपाध्यक्षों व अध्यक्षों को आपत्ति थी कि उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए।
कोविड मामलों में बढ़ोतरी से प्रशिक्षण दौरों का सिलसिला भी ठंडा पड़ा
प्रदेश में कोविड मामलों में प्रति दिन के साथ होती जा रही बढ़ोतरी से थ्री टियर पंचायती राज व्यवसथा के तहत चुने हुए प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों में प्रशिक्षण दौरों पर भेजना का काम भी ठंडा पड़ गया हैं।
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