राज्य विधानसभा का सत्र श्रीनगर में तीन अक्टूबर से चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) ने राज्य सरकार को इस बाबत पत्र भेजा है। 15 दिनों तक सत्र चलाने के लिए उन्होंने पत्र में जिक्र किया है।
हालांकि, सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार कम से कम दिनों तक सत्र चलाना चाहती है, ताकि विपक्ष को सरकार को घेरने का ज्यादा मौका नहीं मिल सके। सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगेगी।
कैबिनेट की बैठक में सत्र की तिथि पर मुहर लगने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल के पास से मंजूर होने के बाद यह विधानसभा सचिवालय में जाएगा।
वहां से अधिसूचना जारी होने के बाद सभी सदस्यों को बैठक की सूचना भेजी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता ने तीन अक्टूबर से सत्र चलाने संबंधी पत्र भेजने की पुष्टि की है। साथ ही कहा है कि उनका प्रयास है कि अधिक से अधिक दिनों तक सत्र चले। साल में कम से कम 60 दिनों का सत्र चलना चाहिए।
विपक्ष इन मुद्दों पर घेरेगा सरकार को
उधर, विपक्ष को विधानसभा सत्र का इंतजार है। नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास, गोलाबारी प्रभावितों को मुआवजा, बदहाल बिजली तथा सड़कों का ढांचा, घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर सत्र के हंगामी होने की संभावना है।
इसके साथ ही बजट में किए गए वादे-किसानों की कर्ज माफी, मैंगो तथा बासमती विलेज की घोषणा में विलंब आदि मसलों को भी जोर-शोर से उठाया जाएगा।
इन सबके अलावा उमर द्वारा सरकार पर लगाए गए जासूसी के आरोप पर भी विधानसभा का माहौल गरम रहेगा। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के चापर सेवा पर साढ़े 12 फीसदी सर्विस टैक्स लगाने के ताजा मसले पर भी हो-हंगामा होना तय है।