जम्मू - कश्मीर जल्द ही देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, जिसके पास जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक स्थापित करके शासन प्रथाओं की जिलेवार रेटिंग होगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने रविवार को यहां प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के नवनियुक्त सचिव वी श्रीनिवास से जानकारी लेने के बाद बताया कि केंद्र जम्मू-कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक (डीजीडीआई) स्थापित करेगा और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) इस कार्य को अंजाम देगा। केंद्र शासित प्रदेश सरकार के सहयोग से। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (सीजीजी), हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से प्रस्तावित सूचकांक की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है।
मंत्री ने कहा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमें जम्मू और कश्मीर में शासन की वही सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराना चाहिए जो देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाई जाती हैं। उन्होंने कहा, लंबे समय से, कुछ संवैधानिक और प्रशासनिक बाधाओं के परिणामस्वरूप, डीओपीटी और एआरपीजी के कई केंद्रीय नियम जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे, लेकिन पिछले दो वर्षों में, एक फास्ट-ट्रैक रहा है। कार्य संस्कृति को बदलने और अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के मंत्र का पालन करने का प्रयास किया गया है। जो 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से केंद्र और राज्यों में मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है।
डॉ सिंह ने कहा जम्मू -कश्मीर के 20 जिलों में से प्रत्येक को कार्यालय फाइलों और अन्य मामलों के समयबद्ध निपटान के साथ देश के कुछ सबसे अच्छे प्रशासित जिलों के स्तर तक बढ़ने में सक्षम बनाएगा। पारदर्शिता में वृद्धि, जवाबदेही में वृद्धि और नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि। उन्होंने कहा, अगला कदम इन सुशासन प्रथाओं को तहसील और ब्लॉक स्तर तक ले जाना होगा।
दस क्षेत्रों पर आधारित हैं 58 संकेतक
डीजीजीआई फ्रेमवर्क में विकास और जिला प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से लिए गए 58 संकेतक हैं, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, आर्थिक शासन, कल्याण जैसे सभी 10 क्षेत्रों में वितरित किए गए हैं। इन संकेतकों को जम्मू - कश्मीर सरकार के उपायुक्तों, अधिकारियों, शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों आदि के साथ परामर्श की एक श्रृंखला के बाद अंतिम रूप दिया गया था। प्रामाणिक प्रकाशित डेटा और अन्य प्रमुख सिद्धांतों की उपलब्धता को देखते हुए, संकेतकों के सेट को 135 की सूची से 58 पर अंतिम रूप दिया गया है।
अंतिम गणना की प्रक्रिया जारी
अंतिम रूप दिए गए 58 संकेतकों पर आधारित जिलों के प्रदर्शन को उनकी रेटिंग, सूचकांक और रैंक की गणना करने के लिए डेटा संयोजन का एक विस्तृत अभ्यास किया गया है। मानक और परीक्षण किए गए डेटा सामान्यीकरण और स्कोरिंग विधियों का उपयोग करके अंतिम सूचकांक गणना प्रक्रिया चल रही है। इसके परिणामस्वरूप जिलों के डिवीजन और जिले-वार रैंक सामने आएंगे।