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प्रधानमंत्री मोदी से मिलीं महबूबा मुफ्ती, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

Wed, 22 Feb 2017 09:59 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
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प्रधानमंत्री के साथ मुख्ममंत्री महबूबा - फोटो : File Photo
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मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर एजेंडा आफ अलायंस पर एक निर्धारित अवधि में अमल पर जोर दिया। रियासत के कई अहम मुद्दों पर चर्चा के दौरान महबूबा ने जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2013 के बाद से सेवाएं दे रहे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियाें में से 50 फीसदी कोटा रियासत के लिए सुरक्षित करने की मांग की।
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मुगल रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देने समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं पर विस्तार से हुई बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री को पीएम को भरसक समर्थन का आश्वासन मिला। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, राज्य में पीडीपी-भाजपा की गठबंधन सरकार आधार एजेंडा आफ अलायंस है। इस पर अमल की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा किया जाना जरूरी है। वे चाहती हैं कि इस पर तेजी से काम किया जाए।

आल इंडिया सर्विसेस में रियासत के लिए पचास फीसदी कोटा देने के अलावा मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक्जीक्यूटिव कैडर में महिला पुलिस की बटालियन के लिए फंड जारी करने की मांग की। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए प्रस्तावित ट्रांजिट कालोनी के लिए उन्होंने पर्याप्त राशि जारी करवाने पर जोर दिया।
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मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, घाटी में झेलम की बाढ़ का खतरा रहता है। बाढ़ नियंत्रण का काम बिना देरी के पूरा करवाया जाए। मुगल रोड को नेशनल हाईवे के अधीन करने के अलावा मुख्यमंत्री ने कहा, लखनपुर-महानपुर-बसोहली-दुनेरा रूट से बसोहली-पुल डोडा सड़क मार्ग को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए। छत्तरगलां में टनल प्रस्तावित है जिसे मूर्त रूप दिया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार के लिए केंद्र हर संभव मदद देने को तैयार है। चर्चा में उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और प्रस्तावों के निपटारे की व्यवस्था की जाएगी।
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मुख्यमंत्री महबूबा उमरा के लिए रवाना

प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती - फोटो : FILE PHOTO
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बुधवार को रियासत से उमरा के लिए रवाना हो गईं। महबूबा के उमरा से लौटने के बाद ही अब सरकार के समक्ष कई अहम मुद्दों पर फैसले होंगे।

खासतौर से युवा, सेवाएं, तकनीकी शिक्षा एवं खेल मंत्री इमरान रजा अंसारी के इस्तीफे से संबंधित फैसला या उनके काम पर लौटने का मामला भी शामिल है। इसके अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फकार अली की ओर से जारी गेस्ट कंट्रोल आर्डर पर भाजपा की आपत्ति का मामला भी लंबित है।
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