सोमवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में नेशनल हाईवे के लिए जमीन देने वालों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। इस रोड की वजह से परेशान होने वाले नंदनी में लोगों और दुकानदारों की दिक्कतों को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया गया।
साथ ही निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। राजस्व मंत्री जावेद मुस्तफा मीर ने जम्मू और उधमपुर के जिला उपायुक्तों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री ने कहा कि हाईवे की वजह से जिन लोगों ने अपनी जगह खोई हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। हाईवे अथारिटी के प्रोजेक्ट निदेशक को कहा कि झज्जर कोटली में तालाब को जल्द रेनोवेट करें।
सरकारी स्कूल के पास बनाए जा रहे ओवरहेड ब्रिज का निर्माण जल्द पूरा करने को कहा गया है। नंदनी में दुकानदारों के कारोबार पर भी बैठक में विचार किया गया। नए मार्ग के बनने से नंदनी में दुकानदारों का काम एक तरह से ठप हो गया है।
इन लोगों का नए मार्ग पर पुनर्वास करने को कहा गया है। इस साल 14 सितंबर तक उधमपुर जिला उपायुक्त को 28 करोड़ करोड़ देने के लिए हाईवे अथारिटी को निर्देश दिए गए हैं। जम्मू के जिला उपायुक्त से कहा गया कि हाईवे में छन्नी के पास हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कदम उठाए जाएं।
बैठक में मंडलायुक्त पवन कोतवाल, हाईवे अथारिटी के प्रोजेक्ट निदेशक आरपी सिंह, जम्मू के डीसी सिमरनदीप सिंह, उधमपुर के डीसी शाहिद इकबाल और जम्मू की एडीसी रिफत कोहली मौजूद रहे।