एम्स पर केंद्र सरकार का पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार ने जमीन चिह्नित करने तथा अन्य शर्तों को पूरी करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से जल्द से जल्द जम्मू और कश्मीर दोनों स्थानों पर जमीन चिह्नित कर अन्य शर्तों को पूरा करने की स्वास्थ्य तथा संबंधित विभागों को हिदायत दी गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को जो पत्र भेजा गया है, उसमें जमीन चिह्नित करने के संबंध में कई बातों को ध्यान में रखने को कहा गया है।
यह पूछा गया है कि जमीन की तलाश कहां की गई है, हाईवे, एयरपोर्ट तथा रेलवे स्टेशन से चयनित स्थल की दूरी कितनी है, कितनी आबादी को एम्स का मिलेगा लाभ आदि का विवरण देना है।
इसके साथ ही अस्पताल के लिए जलापूर्ति तथा बिजली आपूर्ति की क्या व्यवस्था होगी, इसका भी जिक्र करना है। चयनित स्थान के विषय में यह भी जानकारी देनी होगी कि वह जमीन विकास प्राधिकरण की है अथवा नगर निगम की।
राज्य के डिप्टी सीएम डा. निर्मल सिंह का कहना है कि भूमि चयनित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोनों स्थानों पर 200-200 एकड़ जमीन चाहिए। यह प्रक्रिया पूरी होते ही केंद्र की टीम दौरा करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द सारी प्रक्रियाएं पूरी करने की कोशिश की जाएंगी।