सितंबर 2014 में रियासत में आई भीषण बाढ़ के नुकसान का केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल ने श्रीनगर पहुंच जायजा लिया। संभागीय प्रशासन के साथ हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में गृह सचिव ने प्रभावितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे अभियान की रिपोर्ट भी हासिल की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को राहत एवं पुनर्वास के काम में तेजी लाने को कहा, ताकि प्रभावितों को समय रहते मदद मिल सके।
गृह सचिव ने छोटे, मध्यम और लंबे समय के लिए बनाई गई राहत योजना का जायजा लिया। भविष्य में इस तरह की आपदा से निपटने के लिए प्रशासन को उचित कदम उठाने को कहा, ताकि लोगों के जान-माल की सुरक्षा की जा सके। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर गाजानफर हुसैन ने बताया कि 1,71,985 क्षतिग्रस्त घरों के लिए 161.27 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
इसके अलावा प्रत्येक पक्के घर के लिए एक लाख और कच्चे घर के लिए 50 हजार रुपये एक्सग्रेसिया भी अदा किया गया। यह राशि 8595 लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे भेजी गई। इसके अलावा 426 करोड़ रुपये सेक्शन कर एनडीएमए को भेजा गया है, जो बाढ़ प्रभावितों के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। 13,640 प्रभावित परिवारों को मकान किराए के रूप में 14.87 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
डिवकाम ने अन्य वर्गों, खासकर बिजनेस सेक्टर में हुए नुकसान की प्रस्तावित पैकेज पर भी जल्द राशि अदा करने की अपील की। बैठक में प्रधान सचिव योजना बीआर शर्मा, घाटी के तमाम डीसी, लवाडा के वाइस चेयरमैन, श्रीनगर नगर निगम कमिश्नर, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के चीफ इंजीनियर और पीडीडी के अधिकारी उपस्थित थे।