जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामलों को देख रहे गृह मंत्रालय के विभाग के पास राज्य में लागू विवादित कानून अफस्पा के संबंध में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
इस विभाग के पास राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाने वाली ऐसी कोई प्रति नहीं है, जिससे यह पता लग सके जम्मू व कश्मीर के किन क्षेत्रों में यह विवादित कानून लागू है।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (अफस्पा) पर ‘कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव’ के कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने आरटीआई के माध्यम से गृह मंत्रालय से अफस्पा के सेक्शन-3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत जम्मू व कश्मीर सरकार से अब तक प्राप्त सभी संचार के बारे में जानकारी मांगी थी।