सांसदों, पूर्व विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सूची हाईकोर्ट में तलब

हाईकोर्ट ने कहा कि 10 सितंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बाबत आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि सांसदों और विधायकों पर जनता का व्यापक भरोसा होता है। इसलिए इन प्रतिनिधियों की जवाबदेही और जिम्मेवारी ज्यादा है। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे प्रतिनिधियाें पर यदि मुकदमे हैं तो उसके विचारण की निगरानी जरूरी है। यहां तक कि रोजाना सुनवाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने एडवोकेट जनरल और एएसजीआई से कहा कि जिन मामलों का ट्रायल अभी तक लंबित है, उन सभी मामलों की सूची से कोर्ट को अवगत करवाएं। इसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों प्रदेशों से जुड़े मामलों का ब्योरा देना होगा।