जम्मू-कश्मीर: जेल प्रबंधन और कैदियों की रिहाई को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक

सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2020 और 7 मई 2021 को आदेश दिया था कि जेलों से कैदियों की संख्या को कम किया जाए। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी गठित की गई थी। बैठक में कोविड को लेकर जेल विभाग द्वारा किए गए प्रबंधों की भी प्रशंसा की गई।

कैदियों को 90 दिन की अंतरिम जमानत देने के मामले पर भी चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि जिन कैदियों को 2020 में छोड़ा गया था। उन्हें फिर से 90 दिन के लिए छोड़ा जाएगा। उन कैदियों की जानकारी जुटाने को भी कहा, जिनको छोड़ा जा सकता है। एक हफ्ते के भीतर इसकी सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा जेल में सोशल डिस्टेसिंग और पूरी एहतियात बरतने का आदेश भी दिया गया।

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