जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में 7697 सरकारी राशन डिपो खोलने को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसले में कहा गया है कि इससे सेल्स मैन और हेल्परों के 15349 पदों का सृजन और जनवितरण प्रणाली में सुधार होगा।
इन पदों पर नियुक्तियां प्रबंधन के जरिए विभागीय स्तर पर की जाएंगी। इनमें से 7697 पद हेल्पर और 7697 पद सेल्समैन के होंगे। यह नियुक्तियां कैजुअल स्तर पर होंगी।
बुधवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में साउथ कश्मीर में हेपेटाइटिस सी से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने गाजा पर जारी इजरायल के हमले के विरोध में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हेपेटाइटिस सी रोग से सोनाबाड़ी और टाकिया मागाम में पीड़ित लोगों के उपचार के लिए जरूरी दवाई अब फुलफोर्ड इंडिया लिमिटेड से राज्य सरकार खरीदेगी।
कैबिनेट ने इस संबंध में पेश किए गए प्रस्ताव में उक्त रोग के उपचार के लिए जरूरी दवाई मरीजों को मुहैया कराने के लिए नियमों में भी छूट देने को मंजूरी दी।