राज्यपाल एनएन वोहरा ने मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री स्पेशल पैकेज के तहत 3000 कश्मीरी पंडितों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की हिदायत दी।
वोहरा बुधवार को विस्थापित कश्मीरी पंडितों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वे एक फरवरी को दोबारा कश्मीरी विस्थापितों की समस्याओं की समीक्षा करेंगे।
बैठक में राज्यपाल को बताया गया कि कश्मीर वापसी के इच्छुक विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए वर्ष 2011 में विभिन्न सरकारी विभागों में 3000 पद सृजित किए गए थे। इनमें 2184 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिनमें से 1446 ने विभिन्न विभागों में ज्वाइन कर लिया है।
नियुक्त विस्थापित कर्मचारियों के लिए आवास की उपलब्धता की भी समीक्षा
शेष 1554 पदों में से 1443 पदों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए रेफर किया गया है। चतुर्थ श्रेणी के 111 पद वर्ष 2012 में राहत संगठन को सौंपे गए। इसमें से 87 लोगों की सूची संगठन की ओर से जारी कर दी गई है।
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अब तक 430 योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए शेष पदों को भरने की हिदायत दी।
राज्यपाल ने कश्मीर में नियुक्त विस्थापित कर्मचारियों के लिए आवास की उपलब्धता की भी समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने बताया कि घाटी में विभिन्न स्थानों पर 723 फ्लैट तैयार किए गए हैं। 6000 अतिरिक्त आवास निर्माण को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है।
जगती टाउनशिप की समस्याओं को हल करने के निर्देश
राज्यपाल ने पूर्व में शेखपोरा में 96 तथा वेसु काजीगुंज में 512 स्वीकृत इकाइयों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने को कहा। राज्यपाल ने अतिरिक्त इकाइयों का निर्माण कार्य भी समयबद्ध सीमा में पूरा करने को कहा।
साथ ही निर्देश दिए कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी जल्द पूरी की जाए। उन्होंने आवासों की मरम्मत को प्राथमिकता में पूरा करने को कहा। राज्यपाल ने जगती कालोनी की समस्याओं की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि 40 बेड के अस्पताल की स्थापना की गई है।
वोहरा ने सभी कैंपों में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने को कहा। साथ ही इन कैंपों के स्कूलों में अध्यापकों की भी समुचित संख्या में नियुक्ति करने को कहा। सीएपीडी विभाग को राशन की आपूर्ति नियमित रूप से करने की हिदायत दी। उन्होंने मुख्य सचिव को बिजली तथा पानी सप्लाई की स्थिति की तीन फरवरी को समीक्षा करने को कहा।