रियासती सरकार के जिन कर्मचारियों ने जीपी फंड के लिए आवेदन किया था, उनके बैंक अकाउंट में जल्द राशि पहुंच जाएगी। राज्यपाल एनएन वोहरा ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी मुलाजिमों को जीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में किसी तरह की देरी नहीं हो।
अधिकारियों के अनुसार प्रशासन की ओर से 125 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और अब रियासत की ट्रेजरी में कोई भी जीपी फंड का दावा बकाया नहीं रह गया है। यह खुलासा वित्त सचिव नवीन के चौधरी ने राज्यपाल एनएन वोहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया।
इस दौरान उन्होंने स्टेट फंड डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीपी फंड के तमाम दायित्व के भुगतान के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उनमें से 125 करोड़ रुपये शनिवार को जारी किए गए।