छह महीने जम्मू से चलेगा शासन, आम लोगों के लिए दो घंटे रोज खुलेगा दरबार

इस दौरान आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सचिवालय गेट पर पास बनवाकर अंदर जाने की अनुमति होगी। विधानसभा सचिवालय में इस बार नेताओं की रौनक नहीं होगी।

विधानसभा पहले ही भंग है। विधान परिषद का अस्तित्व भी केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ समाप्त हो गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के कम संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। पहले जब निर्वाचित सरकार होती थी, तब मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों व अन्य नेताओं की मौजूदगी रहती थी।