वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने कहा है कि नए बजट से आम जनता को जोड़ा गया है। यह अमन बहाली के प्रयास में उठाया गया कदम है। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश हुई है। सरकार इसमें जटिलताओं को समाप्त करेगी। बाढ़ राहत में जीविका के साधनों को फिर से बहाल करने की कोशिश है। इस तरह जब दुकान चल पड़ेगी तो मकान बन ही जाएगा।
उन्होंने कहा कि वह पिछली सरकार द्वारा केंद्र से मांगे गए 44 हजार करोड़ के विशेष पैकेज को तार्किक नहीं मानते हैं। इस पैकेज की मांग को ठीक तरीके से तैयार नहीं गया था। बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में द्राबू ने कहा कि वह केंद्र से वही हिस्सा चाहते हैं जो नियमों के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त सभी राज्यों के लिए निर्धारित है।
उन्होंने कहा कि आमदनी और खर्च में यह ध्यान रखना जरूरी है कि खर्च किस तरह से किया जाए। बाढ़ से नुकसान के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने को बजट में प्राथमिकता दी गई है।
पहली अप्रैल से शुरू होंगी योजनाएं
विश्व बैंक से 215 मिलियन मदद की पहली किस्त कुछ दिनों में मिलने वाली है। राहत योजनाएं क्रमवार लागू होंगी और इसकी शुरुआत पहली अप्रैल से हो जाएगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए लखनपुर टोल प्लाजा को निजी क्षेत्र में सौंपा जा रहा है। ग्रामीण बैंकों में सरकार का शेयर बढ़ाया जाएगा। सभी निगमों को आर्थिक और गैर आर्थिक दो क्षेत्रों में बांटकर एक कंपनी के तहत लाया जाएगा।
यह नई कंपनी बनाई जाएगी। इसमें निजी निवेश होगा। बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। गर्ल चाइल्ड के लिए एक हजार रुपये देने की व्यवस्था पायलट योजना के रूप में पहले उन छह जिलों में लागू की जाएगी जहां लिंगानुपात काफी कम है। हार्टिकल्चर पैकेज के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विकास पर जोर दिया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते का तोहफा है। कमर्शियल अनाज के लिए बीमा की व्यवस्था हुई है। योजना और गैरयोजना मद के समाप्त कर नया ढ़ांचा बनाया गया है जिसमें कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार नहीं करना पडे़गा।
दस की जगह लगते हैं तीस
अभी तक 10 हजार करोड़ खर्च करने के लिए व्यवस्था पर 30 हजार करोड़ खर्च किए जाते रहे हैं। यह स्थिति बदली जा रही है। विजलेंस आयोग को अब पारदर्शी आयोग बनाया जाएगा। मार्डन स्टेट का अवधारणा साकार रूप ले रही है। बिजनेस बढ़ेगा तो टैक्स वसूली स्वत: ही बढ़ जाएगी। सरकार जटिलताओं को समाप्त कर रही है।
कर्नाटक और तमिलनाडु का माडल अपनाया जाएगा। पहले योजनाओं के लिए आने वाली राशि भी दूसरे मदों में खर्च होती रही है। इसे समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र के बेटी बचाओ मिशन के तहत भी काम होगा और रियासत की अपनी योजना भी चलेगी। संस्कृति संरक्षण के तहत कश्मीरी पंडितों के पुलवामा स्थित गांव को एंथनोग्राफिक विलेज बनाया जाएगा।
चिनाब वेली कारपोरेशन को फिर से मजबूत बनाया जा रहा है। लद्दाख में 7 हजार मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादित करने की योजना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। मद्य प्रदेश में 150 मिलियन टन का कोल ब्लाक नया मिला है। इससे बनने वाले थर्मल प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार हिस्सेदारी की राशि देगी।