राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में अब तीन से चार टीमों की भागीदारी सिर्फ औपचारिकता नहीं रह जाएगी। इसके लिए दोनों डिवीजनों से कम से कम दस जिला स्तरीय टीमों को शिरकत करना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता में लिया जाने वाला खेल भी डिवीजन के दो जिलों में खेला जाना जरूरी है। अंतर स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में भी स्कूलों की भागीदारी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा हर स्कूल में पांच खेल खिलाना अनिवार्य किया जाएगा।
युवा सेवा एवं खेल विभाग के डीजी स्पोर्ट्स नवीन अग्रवाल के अनुसार वार्षिक कैलेंडर में सभी स्कूलों में आउटडोर और इंडोर खेलों को अनिवार्य बनाया जा रहा है। विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक स्तर पर मजबूत बनाया जाएगा। कई राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में जिला स्तर की टीमों की कम भागीदारी का चलन बढ़ रहा था। जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग की नई पहल में अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दस जिला टीमों को शामिल किया जाएगा।
जिस खेल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा, उसे डिवीजन के दो जिलों में भौगोलिक और जमीनी स्तर की व्यवस्थाओं के मुताबिक खेला जाना चाहिए। इसी तरह अंतर स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में दस स्कूली टीमों की भागीदारी सुनिश्चित बनाई जाएगी। इसमें स्कूल प्रशासनों को जोर दिया जाएगा कि वह जिस खेल में दावा कर रहे हैं उसमें खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। इसके अलावा हर स्कूल में पांच खेल खिलाना अनिवार्य किया जाएगा।
इसमें तीन आउटडोर और दो इंडोर खेल होने चाहिए। आगामी अप्रैल में आठवीं कक्षा के लिए अंडर 14, दसवीं कक्षा के लिए अंडर 17 और 12वीं कक्षा के लिए अंडर 19 आयु वर्ग में अंतर हाउस खेल प्रतियोगिताओं का आगाज किया जा रहा है। जिसमें स्कूल टीमों को फाइनल किया जाएगा। नए सत्र में अंतर स्कूल, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक टीमों की भागीदारी की जाएगी। इसमें युवा खिलाड़ियों को आगे आने का मौका दिया जाएगा।