बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत पंचायत हलकों के विकास के लिए वित्त विभाग ने कैपेक्स बजट के तहत 50 करोड़ रुपया जारी किया गया है। इसमें जम्मू और कश्मीर संभाग के मंडलायुक्त को ढाई-ढाई करोड़ रुपये और जिला विकास आयुक्तों को 3-3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
इसमें पंचायतों में उच्च प्राथमिक वाले क्षेत्रों की शिनाख्त करके विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसमें निविदाएं और अन्य औपचारिकताएं पूरी करके चालू वित्त वर्ष के भीतर ही सभी कार्य करवाए जाएंगे। यह धनराशि विभिन्न हेड के तहत जारी की जाएगी।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हाल ही दूसरे चरण में बैक टू विलेज के तहत पंचायतों में लोगों ने अपनी समस्याओं और मांगों को उठाया था। इसमें बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।
मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त संबंधित पंचायत हलकों में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र कार्यों की शिनाख्त करेंगे। इनमें वही कार्य प्रस्तावित किए जाएंगे, जिन्हें चालू वित्त वर्ष के दौरान मुकम्मल किया जा सके। मंडलायुक्त कश्मीर/जम्मू और संबंधित उपायुक्त 15 दिन के भीतर वित्त विभाग को शिनाख्त किए गए कार्यों की सूची सौंपेंगे।
इन जिलों में होंगे काम
इसमें कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, पुंछ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बडगाम और गांदरबल में विकास कार्य करवाए जाएंगे।