- प्रदेश के जनगणना निदेशक अमित शर्मा ने प्रवासी शिविर का किया दौरा
- बोले, जनगणना 2027 के तहत पूरे प्रवासी समुदाय को कवर किया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी (सीपीसीओ) अमित शर्मा ने वीरवार को राहत एवं पुनर्वास आयुक्त डॉ. अरविंद कारवानी के साथ प्रवासी शिविरों का दौरा किया। कहा कि जनगणना 2027 के तहत प्रवासी समुदाय को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। हर व्यक्ति और हर घर की गणना की जाएगी। स्पष्ट किया कि इस दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण या इसी तरह की अन्य जानकारी नहीं ली जाएगी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनगणना 2027 को एक पारदर्शी, सुरक्षित और नागरिक-अनुकूल डिजिटल ढांचे के माध्यम से संचालित किया जाएगा। जनगणना दो चरणों में होगी। आवासों की गणना 1 जून से 30 जून तक होगी। फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी और बर्फीले इलाकों में सितंबर 2026 में ही गणना पूरी कर ली जाएगी।
अमित शर्मा ने राहत आयुक्त डॉ. अरविंद कारवानी के साथ प्रवासी शिविर पुरखू का दौरा किया और वहां रहने वाले प्रवासी परिवार को जनगणना 2027 के बारे में जागरुक किया। बातचीत के दौरान प्रवासन (माइग्रेशन) से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की। इन बिंदुओं को जनसंख्या की गिनती वाले चरण में विस्तार से दर्ज किया जाएगा।
इससे नीतियां बनाने और लक्षित कल्याणकारी उपाय लागू करने के लिए जरूरी जानकारी मिल सकेगी। राहत और पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने प्रवासी आबादी तक पहुंच बनाने और उनमें जागरूकता फैलाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
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प्रदेश के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने प्रवासी शिविर पुरखू में जनगणना 2027 की सफलत