जम्मूू-कश्मीर के बजट में विकास पर होगा जोर, संसद में पेश होगा केंद्र शासित प्रदेश का दूसरा बजट

वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विभिन्न विभागों की जरूरतों को बजट में शामिल किया गया है। साथ ही कारोबार तथा उद्योग से जुड़े विभिन्न हितधारकों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ बैठकें कर उनका फीडबैक लिया गया है। इस आधार पर बजट में इन्हें भी स्थान दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि बजट में ग्रामीण विकास पर इसलिए जोर दिया जाएगा ताकि जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके।

साथ ही यह संदेश दिया जा सके कि सरकार अंतिम पायदान तक विकास करने को प्रतिबद्ध है। वित्त विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल यह तय नहीं है कि बजट एक फरवरी को आम बजट के साथ पेश होगा या फिर बजट सत्र में। राज्य के बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इतना तय है कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। आय के साधन भी सृजित करने की कोशिश होगी।

बजट रुपये
2019-20- 88911 करोड़ (राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में एसएसी ने दी थी मंजूरी)
2020-21 -एक लाख करोड़ (अनुच्छेद 370 हटने व केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बजट में)