वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने श्रीनगर में ई-स्टांप सुविधा लांच की। यह सुविधा हासिल करने वाला जम्मू कश्मीर देश का 21वां राज्य बन गया। जेएंडके बैंक सोलिना में आयोजित लांचिंग समारोह में कामर्शियल टैक्सेज के आयुक्त व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
डा. द्राबू ने कहा कि रियासत में सोलिना में ई-स्टांप का पहला काउंटर बना है और इसे पूरे रियासत में फैलाया जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने कामर्शियल टैक्सेज विभाग की समीक्षा बैठक ली।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस सुविधा से न सिर्फ ग्राहकों को लाभ मिलेगा, बल्कि सरकारी राजस्व को लगने वाली चपत भी दूर होगी। इससे पूरी कार्यप्रणाली धोखाधड़ी से मुक्त बनेगी।
कश्मीर संभाग में 63 ई-स्टांप काउंटर स्थापित होंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि सूचना तकनीक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो। नई प्रणाली के तहत ट्रेडर्स को भी तेजी से काम करने में मदद मिलेगी और उन्हें सरकारी कार्यालयों में जाकर बार-बार अफसरों से नहीं मिलना होगा।
कामर्शियल टैक्सेज के आयुक्त बशीर अहमद खान ने बताया कि अगले दो-तीन माह के अंदर विभाग कश्मीर संभाग में 63 ई-स्टांप काउंटर स्थापित करेगा।
स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (एसएचसीआई) रियासत में ई स्टांप सुविधा में सलाहकार है। सरकार ने आठ जनवरी 2014 को एसएचसीआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
क्या है ई-स्टांप
ई-स्टांप कंप्यूटर आधारित एक आवेदन है और सरकार को नान ज्यूडिशियल स्टांप ड्यूटी अदा करने का उच्च स्तरीय टैंपर प्रूफ सर्टिफिकेट और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) है।
जिस व्यक्ति के पास यूआईएन है, वह 24 घंटे साइट पर जाकर प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच कर सकता है। इस सुविधा के तहत ग्राहक अधिकृत संग्रह केंद्र (एसीसी) से ई-स्टांप सर्टिफिकेट और रिमीट एप्लीकेशन स्टांप ड्यूटी ले सकता है।
एसीसी सेंटर ई स्टांपिंग सिस्टम में विस्तृत जानकारी भरता है और स्टांप सर्टिफिकेट ड्यूटी प्रिंट कर सकता है।