मरम्मत के दो साल बाद ही पुलिया बह जाने के मामले में विजिलेंस ने पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी डिवीजन नंबर 1 जम्मू) के तत्कालीन एग्जक्यूटिव इंजीनियर और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि पुलिया निर्माण के कार्य का तकनीकी अनुमोदन किसी सक्षम अथारिटी से नहीं करवाया गया।
विजिलेंस आर्गनाइजेशन से मिली जानकारी के अनुसार बिश्नाह तहसील के करैल और रेहाल रोड के बीच आइक नाला पर आरसीसी पुलिया का निर्माण किया गया था। वर्ष 2005 में बने इस पुलिया पर डेढ़ करोड़ रुपये खर्च आया था। आरोप है कि घटिया निर्माण के कारण पुल दो साल में ही बह गया।
विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार पुल निर्माण के दौरान मिट्टी भार वहन क्षमता के अलावा नींव दबाव मापदंड व सतह संरक्षण जैसे अन्य बुनियादी मानकों पर ध्यान नहीं दिया गया। क्रास सेक्शन नाला होने के कारण सलाहकार को हाइट्रोलिक डाटा के अनुसार सेतु डिजाइन बनाने को कहा गया था।
वैचारिक योजना के आधार पर पुल का निर्माण फील्ड इंजीनियरों द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बावजूद 88,82,141 रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि इसके लिए 65 लाख रुपये ही आवंटित हुए थे।
उक्त तमाम कारणों से पुलिया दो साल में ही बह गया और रियासत के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा। विजिलेंस ने तत्कालीन एग्जक्यूटिव इंजीनियर व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।