आदेशों को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया
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जम्मू संभाग के सांबा में तत्कालीन आईसीडीएस अधिकारी एवं कश्मीर प्रशासनिक सेवा (केएएस) उत्तीर्ण बुमेश शर्मा को जबरन रिटायर्ड करने के आदेशों को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच के बगैर सीधे रिटायरमेंट के आदेश जारी नहीं किए जा सकते।
न्यायाधीश आलोक आराध्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जनहित में कई अधिकारियों को रिटायर्ड किया गया। जनहित मेें की गई रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट मेें भी कई केस हुए हैं। केस में जन हित का कितना हित है इस पर सवाल किया गया। कोर्ट ने कहा कि कानून के दायरे में रह कर ही किसी अधिकारी को जबरन रिटायर्ड किया जा सकता है।
कानून में कई प्रावधान हैं और इस मामले मेें कई आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। सरकार ने आदेश विभागीय जांच और कमेटी की सिफारिशों पर दिया है। कमेटी ने बैठक में कहा कि बुमेश शर्मा ने नियुक्तियों में धोखाधड़ी की है। चयन और प्रोमोशन में भी करीबियों को लाभ दिया है। उनके खिलाफ 2005 में एफआईआर भी दर्ज हुई है। सीबीआई ने जांच की और 2007 मेें क्लोजर रिपोर्ट पेश की, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया।