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Jammu News: 50 किलो हेरोइन जब्ती में जांच टीमों को 17 लाख का इनाम, जांच में फिर भी गलतियां, तीन बरी

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- एनडीपीएस विशेष अदालत ने पुलिस और एनसीबी को लगाई फटकार
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जम्मू। करीब आठ साल पुराने 50.300 किलो हेरोइन जब्ती मामले में जांच टीमों को 17 लाख रुपये का इनाम दिया गया था, लेकिन जांच में गंभीर प्रक्रियागत खामियों के चलते अभियोजन अपना मामला साबित नहीं कर सका। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों गुरजीत सिंह निवासी डिगियाना आश्रम, रवि कुमार निवासी रायपुर सतवारी और रविंदर सिंह निवासी चट्ठा फार्म, जम्मू को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश परवेज इकबाल ने पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभियोजन अपने ही जांच अधिकारियों की गलतियों के कारण नाकाम रहा।

यह था मामला : छह अगस्त 2018 को जम्मू पुलिस और एनसीबी की संयुक्त टीम ने नशीले पदार्थों की खेप ले जाने की सूचना पर राजीव नगर चौक, नरवाल में स्थानीय पंजीकरण नंबर वाले एक ट्रक को रोका। ट्रक को पुलिस पोस्ट बठिंडी ले जाकर तलाशी ली गई, जहां से 51 पैकेटों में करीब 50.300 किलो हेरोइन बरामद होने का दावा किया गया। बाद में एनसीबी ने जांच अपने हाथ में ले ली और तीनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
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जांच अधिकारियों की जवाबदेही
तय करने के दिए संकेत
अदालत ने पाया कि पुलिस जांच अधिकारी जरूरी बरामदगी और जब्ती दस्तावेज तैयार करने में नाकाम रहा। मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई होने के बावजूद ट्रायल के दौरान प्रमाणित इन्वेंट्री और तस्वीरें पेश नहीं की गईं। अभियोजन ने ये दस्तावेज मुकदमे के अंतिम चरण में पेश करने की कोशिश की। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि मौके पर मौजूद स्वतंत्र गवाहों को बरामदगी प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद थे। अदालत ने एनसीबी जांच अधिकारी के बयान को झूठी गवाही बताते हुए उसकी भूमिका संदिग्ध करार दी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा। साथ ही, बिना आवश्यक कानूनी अधिकार जांच पुलिस से एनसीबी को सौंपने, आठ साल तक एफआईआर की प्रगति और अंतिम नतीजे की जवाबदेही न होने तथा एनसीबी में दूसरी फोर्स से आए अधिकारियों की कानूनी जानकारी और जांच विशेषज्ञता पर भी गंभीर चिंता जताई। जेएनएफ
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