- हाईकोर्ट ने कहा, ऐसी गतिविधियों से धार्मिक भावनाएं आहत होने और हिंसा फैलने का खतरा
- उधमपुर के असलम की याचिका खारिज
जम्मू। गोकशी के लिए मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। इससे तनाव और हिंसा फैलने का खतरा भी हो सकता है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए एक व्यक्ति की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति संजय धर ने याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता असलम खान उधमपुर जिले के नरसू का रहने वाला है। उसने जिला मजिस्ट्रेट उधमपुर की ओर से 24 जनवरी 2026 को जारी हिरासत के आदेश को चुनौती दी थी। असलम ने अदालत में कहा था कि उसके खिलाफ दर्ज मामले सामान्य अपराधों से जुड़े हैं और उनसे सार्वजनिक व्यवस्था को कोई खतरा नहीं था। सरकार ने अदालत में दलील दी कि असलम कथित तौर पर संगठित तरीके से मवेशियों की तस्करी में शामिल था। हाईकोर्ट ने पाया कि असलम के खिलाफ तीन एफआईआर का हवाला देकर हिरासत का आदेश जारी किया गया था। इनमें दो मामले चिनैनी थाने और एक बटोत थाने में दर्ज था। अदालत के अनुसार, इनमें से दो मामलों में असलम को दोषी ठहराया जा चुका है। तीसरे मामले में पुलिस अदालत में चालान पेश कर चुकी है।
आरोप है कि गोवंश को गोकशी के लिए कश्मीर ले जाया जा रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से धार्मिक भावनाएं आहत होने और सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंका को काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि असलम की हिरासत से जुड़े 34 पन्नों के दस्तावेज दिए गए थे। उनकी जानकारी उर्दू और डोगरी में भी समझाई गई थी। उसे जिला मजिस्ट्रेट और सरकार के सामने अपनी हिरासत के खिलाफ पक्ष रखने के अधिकार के बारे में भी बताया गया था। जेएनएफ