- अदालत ने पुलिस डॉजियर की नकल पर आधारित आदेशों को गैरकानूनी करार दिया
जेएनएफ
जम्मू। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने दो फैसलों में पीएसए के तहत दिए गए रोकथाम आदेश रद्द करते हुए संबंधित कैदियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया और संवैधानिक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया।
पहला मामला किश्तवाड़ निवासी जाफर हुसैन भट्ट का था। दिसंबर 2024 में उन्हें किश्तवाड़ के जिला अधिकारी ने रोकथाम आदेश के तहत हिरासत में लिया था। आदेश उनके 2019 के पुराने मामलों और संदिग्ध आतंकी संबंधों पर आधारित था। उनके वकील ने अदालत को बताया कि हिरासत का आदेश केवल पुलिस डॉजियर की नकल था और किसी स्वतंत्र जांच या संतोषजनक कारण के बिना जारी किया गया। अदालत ने पाया कि आदेश पुराने मामलों पर आधारित था और भट्ट 2021 से जमानत पर थे। इसलिए अदालत ने उनका आदेश रद्द कर उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। दूसरे मामले में मोहम्मद कालू के खिलाफ अप्रैल 2025 में पीएसए आदेश जारी हुआ था। उनके वकील ने बताया कि हिरासत के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री उन्हें नहीं दी गई और उन्हें समझ में आने वाली भाषा में कारण नहीं बताए गए। अदालत ने पाया कि इससे उन्हें उचित प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला। अदालत ने इस आदेश को भी रद्द कर दिया और कहा कि यदि उन्हें किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।