जम्मू। अखनूर मुंसिफ कोर्ट की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट ने वित्त, कानून एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिवों को तलब किया है। अधिकारियों को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होने को कहा है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पूर्व में हुए आदेशों पर संबंधित विभागों के जवाब से खंडपीठ काफी आक्रोशित दिखीं और सचिवों को तलब कर लिया।
हाईकोर्ट में वकील ने अजय बख्शी ने याचिका दायर कर मांग की थी कि जब तक मुंसिफ कोर्ट की नई इमारत नहीं बनती। तब तक इसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मौजूदा कोर्ट को संबंधित विभाग असुरिक्षत घोषित कर चुका है। 1964 में बनी इमारत की हालत बहुत खराब है। हाईकोर्ट ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह एक गंभीर मामला है। 30 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी और संबंधित विभाग के तीनों सचिव मौके पर मौजूद रहेंगे। यदि मुंसिफ कोर्ट की वजह से जान या माल का नुकसान होता है कि तो यह अधिकारी जिम्मेदार होंगे।