जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल व जम्मू-कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जेकेएसएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस राजेश बिंदल के संरक्षण और मार्गदर्शन में प्राधिकरण एक मानक के तहत काम कर रहा है। प्राधिकारण ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों, आम जनता, घरेलू हिंसा का शिकार लोगों और बच्चों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि उन्हें राहत दी जा सके।
प्राधिकरण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए भी एक हेल्पलाइन स्थापित की है। ‘सर्व द सीनियर सिटीजन’ नाम से 21 अप्रैल को शुरू की गई हेल्पलाइन पर अब तक 110 कॉल्स प्राधिकरण को आई हैं। इनमें 54 वरिष्ठ नागरिकों ने दवा, 37 ने किराने के सामान और 9 ने अस्पताल जाने के लिए फोन किया है। 10 अन्य ने भी मदद के लिए कॉल किया। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से उन्हें जरूरी सहायता मुहैया करवाई गई।
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