श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने वीरवार को भर्ती नियमों को समयबद्ध तरीके से संसाधित करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली विकसित करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश में लोक निर्माण (आरएंडबी) विभाग के प्रमुख सचिव को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इसके सदस्यों में सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त/सचिव, कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग के आयुक्त/सचिव (सदस्य सचिव), स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग के सचिव और जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग तथा जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के प्रतिनिधि जो अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे के न हों, शामिल हैं।
अध्यक्ष आवश्यकतानुसार किसी अन्य सदस्य को भी सहयोजित कर सकते हैं। समिति को भर्ती नियमों के डिजिटलीकरण को अंतिम रूप देने, प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिल्ली मॉडल को अपनाते हुए बीआईएसएजी-एन को एक डिजिटल भागीदार के रूप में शामिल करने और समग्र प्रणाली का समन्वय, निगरानी और समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। एआरआई एवं प्रशिक्षण विभाग समिति को सेवाएं प्रदान करेगा।