जम्मू। प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर में वास्तुकला और विरासत के संरक्षण व बहाली योजना के कार्यान्वयन को लेकर प्रदेश स्तर की कार्यकारी कमेटी और जिला स्तर पर कार्यकारी कमेटियों का गठन किया है।
प्रदेश स्तर की कार्यकारी कमेटी में मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता को अध्यक्ष बनाया गया है। वित्त विभाग के वित्त आयुक्त, राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त, पर्यटन विभाग के प्रशासनिक सचिव को सदस्य बनाया गया है। मंडलायुक्त जम्मू, कश्मीर को सदस्य सचिव बनाया गया है।
संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव को भी सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के मुख्य वास्तुकार, मुख्य टाउन प्लानर, पर्यटन निदेशक, पुरातत्व और संग्रहालय के निदेशक व योजना विभाग के निदेशक को भी कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी में पांच विशेषज्ञों को भी सरकार मनोनीत करेगी।
सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की तरफ से जारी आदेश के तहत जिला स्तर की समन्वय और कार्यान्वयन कमेटी में जिला विकास आयुक्त अध्यक्ष रहेंगे। अतिरिक्त जिला उपायुक्त, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के जिला स्तर पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के उप निदेशक सदस्य रहेंगे।
जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास निगम की स्थापना का रोडमैप तैयार करने के लिए भी सरकार ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी में वित्त विभाग के वित्त आयुक्त को अध्यक्ष बनाया गया है। आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव और कानून विभाग के सचिव को कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।