रियासत में जल्द ही बाल नीति (चाइल्ड पालिसी) लागू होगी। राज्य के बच्चों को बेहतर माहौल प्रदान के उद्देश्य से इसे तैयार किया जाएगा। खास बात यह होगी कि इसमें बच्चों के लिए आपदा प्रबंधन योजना भी होगी। शनिवार को समाज कल्याण विभाग ने नीति तैयार करने के लिए सेव द चिल्ड्रेन के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
कार्यशाला में समाज कल्याण विभाग के सचिव एम एस राथर ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों का नीति में खास ख्याल रखा जाएगा। करीब चालीस विभाग नीति को तैयार करने में शामिल हैं। इस अवसर पर आईसीडीएस के मिशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर जी एन इट्टू ने कहा कि बाल नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें बच्चों के लिए आपदा प्रबंधन योजना भी शामिल रहेगी ताकि किसी भी परिस्थिति में बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखा जा सके।
सेव द चिल्ड्रन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक मोहम्मद शरीफ भट्ट ने कहा कि रियासत में विभिन्न वर्गों के बच्चों के हितों की सुरक्षा में बाल नीति की अहम भूमिका होगी। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम अधिकारियों, उप निदेशकों के अलावा सेव द चिल्ड्रन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर अपने सुझाव दिए।