रियासत से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट (अफस्पा) हटाने के लिए केंद्र के पास राज्य सरकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में इस आशय की जानकारी दी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एमएम शुजा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आरटीआई के जरिए इस बाबत जानकारी मांगी थी।
राज्य सरकार के अफस्पा संबंधी प्रस्ताव के सवाल का जवाब देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अफस्पा की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है। समीक्षा करने के बाद ही निष्कर्ष निकाला गया कि फिलहाल जम्मू-कश्मीर से अफस्पा हटाने के लिए उपयुक्त समय नहीं है।
उल्लेखनीय है कि अफस्पा को हटाना पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस के एजेंडे में शामिल रहा है। आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि अफस्पा हटाने के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के विभिन्न वर्गों से आवाज उठती रही है।