लेह/जम्मू। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाखियाें को जमीन, रोजगार और संस्कृति से जुड़ी सुरक्षा को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग है, लेकिन वह आश्वस्त करना चाहते हैं कि लद्दाख को केंद्र से छठी अनुसूची से कहीं ज्यादा मिलेगा। अनुराग ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद एलएएचडीसी एक्ट में एक भी संशोधन नहीं किया गया है।
लद्दाख में पहाड़ी विकास परिषद चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार अभियान शुरू कराने पहुंचे ठाकुर ने कहा कि कि हिमाचल प्रदेश संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है लेकिन वहां जमीन को लेकर सख्त प्रावधान हैं। वे खुद हिमाचल से चौथी बार सांसद हैं। पिता प्रेम कुमार धूमल तीन बार सांसद और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र में वे जमीन नहीं खरीद सकते। गैर कृषि पृष्ठभूमि वाले लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। यह प्रावधान हिमाचल प्रदेश की टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा के तहत किए गए हैं। ऐसे में लद्दाखियाें को भी घबराने की जरूरत नहीं है।