अलगाववादियों को रियायतें देने के मूड में नहीं है केंद्र सरकार

पीडीपी कम उम्र के पत्थबाजों की रिहाई भी चाहती है। कुछ अलगाववादियों से पीएसए हटाने का भी प्रस्ताव है लेकिन केंद्र की सहमति के बगैर ऐसा करना संभव नहीं है। अलगाववादियों ने वीक एंड पर हड़ताल में दो दिनों की छूट देकर बातचीत के लिए पहल की है लेकिन केंद्र संविधान के दायरे की शर्त पर कायम है।

दरअसल चार महीने की अशांति के बाद अब आम कश्मीरियों की हड़ताल में दिलचस्पी नहीं रह गई है। अलगाववादियों की अपीलें बेअसर हो रही हैं और लोग सामान्य दिनों की तरह कामकाज में जुट गए हैं। अलगाववादियों के समक्ष रसूख बचाए रखने की चुनौती है। यही कारण है कि अलगाववादी बंद और हड़ताल की अवधि को धीरे-धीरे घटा रहे हैं।