जम्मू। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सड़क विकास पर भी खासा फोकस किया गया है। बैक टू विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 350 लाख दिनों की मजदूरी सृजित करने का प्रस्ताव है जिससे स्कीम के अंतर्गत 700000 परिवारों को रोजगार हासिल होगा। 200 नए पंचायत घरों का निर्माण भी किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान बनाने के लिए 30 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट में ग्रामीण विकास के लिए 5284 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन की तुलना में 1951 करोड़ ज्यादा हैं। सड़क संपर्क सुविधा के तहत सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस दौरान 48 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। मुगल सड़क को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दूसरा मार्ग बनाने के लिए इस पर सुधार किए जाएंगे। सड़क क्षेत्र के लिए 310 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।