उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनावों में अनुच्छेद 370 का मसला गूंजने वाला है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे प्रकरण पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता रिगजिन जोरा से विस्तृत ब्योरा लिया है।
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा अनुच्छेद 370 के विरोधियों को राष्ट्र विरोधी बताए जाने के मसले पर भाजपा की खामोशी को कांग्रेस की ओर से मुद्दा बनाया जाना तय हो गया है। अब कांग्रेस विधानसभा चुनावों में 370 के मुद्दे पर भाजपा के स्टैंड पर सवाल करेगी।
कांग्रेस नेता नवांग रिगजिन जोरा ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। भाजपा छह दशकों से अनुच्छेद 370 को हटाने की बात करती रही और आज सत्ता से चिपके रहने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्र विरोधी बताए जाने के बाद भी खामोश है।
'मुखर्जी से लेकर मोदी तक सभी 370 हटाने की बात करते रहे हैं'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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नवांग रिगजिन जोरा ने कहा कि भाजपा को जवाब देना होगा कि अगर 370 का विरोध राष्ट्र विरोध है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हैं? मुखर्जी से लेकर मोदी तक सभी 370 हटाने की बात करते रहे हैं।
सीएम महबूबा मुफ्ती की परिभाषा के बाद भाजपा नेताओं को इस परिभाषा के तहत अपनी पहचान बतानी होगी। कांग्रेस स्पीकर के निर्णय पर भी सवाल खड़े कर रही है। जोरा ने कहा कि स्पीकर ने पहले सीएम की टिप्पणी एक्सपंज करने की बात कही और बाद में रिकार्ड देखकर फैसले की बात कही। पूरे प्रकरण में भाजपा का असली चरित्र उजागर हुआ है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा कहते हैं कि पार्टी 370 मामले में पुराने स्टैंड पर कायम है। सिर्फ एजेंडा आफ एलायंस के तहत अपने कोर इश्यूज पर तूल नहीं देने का फैसला लिया गया है। भाजपा को जम्मू से सरकार चलाने का जनादेश मिला है और ऐसा ही जनादेश पीडीपी को कश्मीर से है। गठबंधन में कुछ मुद्दों को अलग रखा गया है।
विशेष दर्जे के मद्देनजर जीएसटी पर नहीं बन सका नया कानून
जीएसटी पर नहीं बन सका नया कानून
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विधानसभा और विधान परिषद के छह दिन पहले स्थगित हो जाने से जनहित के मुद्दे धरे रह गए। सरकारी कामकाज भी पूरा नहीं हो सका। जीएसटी को रियासत में लागू करने के लिए सरकार को नया बिल लाना था।
रियासत के विशेष दर्जे को बरकरार रखने के लिए रियासत सरकार ने केंद्रीय जीएसटी को हूबहू नहीं लागू कर अपना एक्ट बनाने का निर्णय लिया है। सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से यह मुद्दा पीछे छूट गया। अब रियासत में जीएसटी को लागू फिलहाल लागू नहीं हो पाएगी।
भावी पीढी़ ने देखा लोकतंत्र का विकृत चेहरा
जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल
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विधानसभा की कार्यवाही देखने आए पुरानी मंडी के सेंटर बेसिक हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे लोकतंत्र के विकृत चेहरे से रूबरू हुए। विधायकों के बीच हाथापाई, फर्नीचर तोड़ने और मार्शल के साथ मारपीट के कई दृश्यों से बचाने के लिए बच्चों को दर्शक गैलरी के बाहर निकालना पड़ा। लेकिन, उससे पहले कई दृश्य बच्चों के जेहन में कैद हो चुके थे।