शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बड़ी सौगात दी है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने आवास योजना के लाभार्थियों को दो लाख का ब्याज रहित लोन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रदेश में इस योजना के 41992 लाभार्थी परिवारों को ब्याज रहित लोन की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में लाभार्थी परिवाराें को केंद्रीय योजना के तहत 1.66 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। दो लाख के लोन समेत लाभार्थी को सरकार से अब कुल 3.66 लाख रुपये मिलेंगे। दो लाख का ऋण जारी होने के छह माह बाद से किस्त में राशि लौटानी होगी। किस्त की राशि 2500 रुपये प्रतिमाह तय की गई है, जो अधिकतम दस साल तक देनी होगी।
प्रशासनिक परिषद के पास लाए गए आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव में लाभार्थी परिवारों की मांग का उल्लेख किया गया था। पीएम आवास योजना के तहत 1.66 लाख रुपये की राशि से ज्यादातर लोगों के घर मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे। वर्ष 2022 तक हर परिवार को घर का अभियान पूरा करने का लक्ष्य है। लाभार्थियों ने अतिरिक्त राशि की मदद मांगी थी, जिसे विभाग ने प्रस्ताव में शामिल किया। अब लाभार्थी परिवाराें को बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) प्रावधान के तहत दो लाख का ब्याज रहित लोन देगी। लोन की राशि आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से जारी की जाएगी।