अनुच्छेद 35ए लोकसभा चुनाव में बनेगा बड़ा मुद्दा, भाजपा विरोध में जबकि पीडीपी, नेकां समर्थन में

भाजपा अनुच्छेद 35ए का विरोध कर रही है और चाहती है कि इसे हटाया जाए। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना से लेकर मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी तक अनुच्छेद 35ए को असंवैधानिक बता चुके हैं। 

वहीं, कश्मीर आधारित दलों में पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस खुलकर अनुच्छेद 35ए के समर्थन में हैं और केंद्र सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर राज्य के विशेष दर्जे के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। 

भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री रहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 35ए के समर्थन में हर मंच पर बोल रही हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अनुच्छेद 35ए बड़ा मुद्दा बनने वाला है। 

क्या है अनुच्छेद 35
जम्मू-कश्मीर विधानसभा को नागरिकता की परिभाषा तय करने का अधिकार देने वाला यह अनुच्छेद 14 मई, 1954 में लागू किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इसे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। यह अनुच्छेद दूसरे विवादित अनुच्छेद 370 का हिस्सा है। यह अनुच्छेद राज्य में किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को संपत्ति खरीदने, नागरिक बनने का अधिकार नहीं देता। साथ राज्य की महिला के राज्य से बाहर शादी करने पर उसका पैत्रिक संपत्ति का अधिकार छिन जाता है।