उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की सरकारों के मध्य हुए समझौतों और सलाहकार कमेटी की सिफारिशों के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य संपत्ति, कर्मचारियों और देनदारी के मूल्यांकन को मंजूरी प्रदान कर दी है।
सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की और से शनिवार को जारी अधिसूचना के तहत जम्मू -कश्मीर से 325 गजटेड और 3000 नान गजटेड अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला 30 नवंबर2020 तक लद्दाख किया जाएगा ताकि वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जा सकें।
नई दिल्ली स्थित पृथ्वी राज रोड पर जेएंडके हाउस, राजाजी मार्ग में संपत्ति में शालीमार बाग में गेस्ट हाउस, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर गेस्ट हाउस, अमृतसर में गेस्ट हाउस और चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में संपत्ति पर जम्मू-कश्मीर सरकार का नियंत्रण रहेगा। नई दिल्ली में ब्लाक बी के तीसरे तल के सूट्स पर 31 दिसंबर 2021 तक जम्मू -कश्मीर और उसके बाद लद्दाख सरकार का नियंत्रण होगा।
चंडीगढ़ के सेक्टर पांच, मुंबई स्थित संपत्ति और जम्मू-श्रीनगर में एलएएचडीसी की सभी संपत्तियों पर लददाख सरकार का नियंत्रण होगा। जम्मू-कश्मीर के गेस्ट हाउसों और सर्किट हाउसों को लद्दाख के अधिकारियों के प्रयोग के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।
इन पर रहेगा जम्मू-कश्मीर का कब्जा
जम्मू-कश्मीर स्टेट फॉरेसट कारपोरेशन, इलाकाई ग्रामीण बैंक, जम्मू-कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड, जम्मू कश्मीर प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू- कश्मीर पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर स्टेट ओवरसीज इंप्लायमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन, जम्मू-कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, जम्मू-कश्मीर हैंडीक्रॉफ्ट, जम्मू-कश्मीर सीमेंट लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर हैंडलूम और स्टेट केबल कार कारपोरेशन, जम्मू-कश्मीर महिला विकास प्राधिकरण लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड, तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कोमवर्स लिमिटेड, प्लाई बोर्ड इंडस्ट्रीस, सिटीजन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू सेंट्रल कोआपरेटिव लिमिटेड आदि पर जम्मू कश्मीर का नियंत्रण रहेगा।