जम्मू-कश्मीर के तमाम विभागों के मुखिया अफसरों (एचओडी) के दफ्तर ई-ऑफिस से जुड़ेंगे। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर नागरिक सचिवालय में यह निर्देश जारी किए। एलजी ने 44 डिजिटल विलेज सेंटर का ऑनलाइन ही उद्घाटन भी किया।
उप राज्यपाल ने कहा कि पंचायत स्तर के कार्यालय वरिष्ठ अफसरों के दफ्तरों से ऑनलाइन जोड़े जा रहे हैं। ग्राम स्तर तक बेहतर से बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस सुविधा से पंचायत राज संस्थाएं संबंधित विभागों के महत्वपूर्ण कार्यालयों और अफसरों से सीधे जुड़ जाएंगी।
डिजिटल विलेज सेंटर के लिए एलजी ने कहा कि ग्राम स्तर तक कौशल विकास, महत्वपूर्ण जानकारियां और सुविधाएं पहुंचाने के लिए यह सेंटर मजबूत माध्यम होंगे। यहां वाईफाई सुविधा मिलेगी। एलजी ने अवाम की आवाज कार्यक्रम में जनता की ओर से सामने आए सुझावों पर अमल के लिए भी जोर दिया।
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सभी कर्मियों के लिए शुरू होगा स्पैरो
सूचना प्रौद्योगिकी सचिव सिमरनदीप सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा कैडर अफसरों के साथ ही स्पैरो सिस्टम से सभी कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। इस सिस्टम के तहत कर्मचारी अपना मूल्यांकन कर सकेंगे।
कश्मीरी विस्थापितों के लिए विशेष ऑनलाइन सेवा
कश्मीरी विस्थापित परिवाराें के लिए ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा जल्द दी जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से कश्मीरी विस्थापित विभिन्न तरह की सेवाएं हासिल कर सकेंगे।
121 दफ्तर ई-ऑफिस से जुड़े 90 दिनों में दो लाख फाइलें दर्ज
जम्मू-कश्मीर के 121 दफ्तरों को ई-ऑफिस से जोड़ा जा चुका है। पिछले 90 दिनों के भीतर दो लाख फाइलों की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। व्यक्गित रूप से 86 और 50 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम ई-ऑफिस के माध्यम से चलाए गए हैं।