बीडीओ कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन

उन्होंने बताया कि पंचायतों में पंचायत घर तक नहीं है। इसलिए आधे-अधूरे सीएफसी (सामुदायिक सुविधा केंद्र) में बैठकें की जा रही हैं। सीएफसी के लिए 14वें वित्त आयोग के तहत 3.71 लाख रुपये मंजूर हुए थे, लेकिन डेढ़ साल बाद भी इसका पैसा मंजूर नहीं हुआ है। उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। सरपंच ने बताया कि डेढ़ साल से वह उपायुक्त से लेकर एसीडी और डीपीओ, बीडीओ के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फाइलों में ही काम चल रहा है, और जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते वह लोगों के सवालों के जवाब तक नहीं दे पाते हैं। इसलिए उनके पास सरकारी कार्यक्रम के बहिष्कार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। योजना बनाने में भी भेदभाव किया जाता है और कहा कि योजना कुछ बनाई जाती है और सभी पंचों की मौजूदगी में बनाए गए प्लान को रद्द कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की है कि पंचों सरपंचों की परेशानियों को देखते हुए इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों की परेशानियों का हल हो सकें।