समोआ नियाबत की एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराने की मांग

लोगों का आरोप है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत हर काम समय के पहले करना होता है, लेकिन गांव कलाह निवासी प्रियंका शर्मा पुत्री यश पॉल और बिंदु देवी पुत्री जयपाल ने एएलसी बनाने के लिए तीन माह पहले आवेदन किया, जिसकी फाइल तहसीलदार खौड़ सुदेश कुमार शर्मा से मार्क कराने के बाद नियाबत समोआ के पटवारी को दी गई। पटवारी ने ग्राउंड रिपोर्ट करने में तीन माह का समय लिया। अब फ़ाइल नायब तहसीलदार के पास आठ दिन से पड़ी है। आवेदनकर्ता प्रियंका शर्मा और बिंदु देवी व उनके परिजन नायब तहसीलदार के कार्यालय के चक्कर काट रहे है, लेकिन एएलसी बनाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है।
सुरेश शर्मा ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत एएलसी 15 दिन के भीतर आवेदन कर्ता को जारी करना होता है, लेकिन जहां 3 माह बीत जाने के बाद भी जारी नहीं किया जा रहा है। सुरेश शर्मा ने कहा कि हमने ज्ञात किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिस अधिकारी की लापरवाही से और तय समय में काम नहीं किये जाने पर उस अधिकारी को 250 रुपये जुर्माना प्रतिदिन भरना पड़ता है, लेकिन नियाबत समोआ में अक्सर ऐसा होता रहा है। अधिकारियों की लापरवाही से किसी को भी समय से सेवा नहीं मिल रही है।
इस मौके पर पंचायत बरडोह से रवि कुमार, सुनील शर्मा, तिलक राज, यशपाल, जयपाल, मदन लाल और अन्य कई लोगों ने बताया कि नियाबत समोआ में किसी को भी फ़ाइल जमा कराने के बाद रसीद नहीं दी जाती। जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अधिकारी को पता है कि अगर वह रसीद देते हैं तो उन्हें समय से सेवा देनी पड़ेगी। काम भी समय से करना पड़ेगा।
सुरेश शर्मा ने प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए कहा कि अब लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इन मुलाजिमों को सरकार हजारों रुपये तनख्वाह देती है। अगर इन अधिकारियों का ऐसा ही रवैया रहा तो हम लोग पूरे क्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो से नियाबत समोआ की जांच कराने की मांग रखेंगे।
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इस प्रकार का मामला संज्ञान नहीं है। फिर भी इस बारे में जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-अनिल कुमार ठाकुर, एसडीएम, खौड़