राजोरी। डीसी अभिषेक शर्मा ने सभी सरकारी कर्मियों को पानी के बकाया बिल का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिल जमा कराने का प्रमाण नहीं दिया तो जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा।
डीसी के अनुसार कार्यकारी अभियंता जलशक्ति विभाग राजोरी मंडल ने सूचित किया है कि जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में जल कर की वसूली बहुत कम है।
इस मामले को अतिरिक्त मुख्य सचिव जलशक्ति ने गंभीरता से लिया है। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से बकाया बिल वसूलने के बार-बार प्रयासों के बावजूद अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।
यह भी देखा गया है कि कुछ ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (डीडीओ) की ओर से बकाया बिल का भुगतान सुनिश्चित किए बिना कर्मचारियों के वेतन बिल संसाधित किए जा रहे हैं। डीसी ने जिले के डीडीओ को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी कर्मचारी बकाया बिल का भुगतान तुरंत करें। उनके अधिकार क्षेत्र के सभी कर्मचारियों की ओर से बिल जमा कराने की पुष्टि वाला एक प्रमाणपत्र जमा किया जाएगा। जनवरी 2026 और उसके बाद के महीनों का वेतन तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जिले में कार्यरत सभी जिला कोषागार अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित डीडीओ से प्रमाणपत्र के अभाव में वेतन जारी न करें। इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। संवाद