राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना की सांसद निधि (एमपीलैड) से उत्तर प्रदेश में 153 विकास कार्यों में से 143 पूरे हुए, जिसमें 84% फंड सिर्फ चार फर्मों को मिला और अकेले आरएमके इंटरप्राइजेज को 5.29 करोड़ रुपये के 137 कार्य मिले। जम्मू-कश्मीर में मात्र सात विकास कार्य पूरे हुए और कुल खर्च का केवल छह फीसदी ही वहां खर्च हुआ, जबकि 94% राशि यूपी में चली गई।
यह संयोग है या और कुछ, राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना की सांसद निधि (एमपीलैड) से उत्तर प्रदेश में कराए गए विकास कार्यों का 42 फीसदी हिस्सा सिर्फ एक फर्म मिला है। उत्तर प्रदेश में हुए कुल कार्यों में से करीब 84 फीसदी राशि (लगभग 10.58 करोड़ रुपये) चार फर्मों को मिली है।
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इनमें अकेले आरएमके इंटरप्राइजेज को ही 5.29 करोड़ रुपये के कार्य मिले हैं। यह कुल खर्च का लगभग 42 फीसदी है। खटाना की ओर से 2022 से अब तक सांसद निधि के तहत स्वीकृत कार्यों पर 12.59 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। सांसद ने निधि के तहत कुल 153 विकास कार्यों के लिए फंड जारी किया है। इनमें से 150 विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं जबकि तीन कार्य अभी प्रगति पर हैं। इनमें से 143 कार्य उत्तर प्रदेश और सिर्फ सात कार्य जम्मू-कश्मीर में पूरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शाहजहांपुर जिले में 139 विकास कार्य पूरे किए गए हैं।
इनमें से 137 कार्य अकेले आरएमके इंटरप्राइजेज ने किए। शेष दो कार्य अन्य एजेंसियों को दिए गए। इसके अलावा बदायूं जिले में एक, चंदौली में एक और पीलीभीत जिले में दो विकास कार्य पूरे हुए हैं। अन्य प्रमुख फर्मों में कम्प्यूटर सॉल्यूशंस को शाहजहांपुर में 2.18 करोड़ रुपये, रामजी कंस्ट्रक्शन को चंदौली जिले में 1.85 करोड़ रुपये और हिदाया किरात इंटरप्राइजेज को बदायूं जिले में 1.25 करोड़ रुपये के विकास कार्य मिले हैं। बदायूं जिले में 41 एलईडी सेमी मास्ट लाइट लगाने का कार्य एक ही फर्म को एक साथ सौंपा गया था।
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निधि का छह फीसदी फंड जम्मू-कश्मीर में 94 फीसदी यूपी में खर्च
जम्मू-कश्मीर में सांसद निधि के तहत अब तक सिर्फ सात विकास कार्य पूरे हुए हैं जिनमें चार जम्मू जिले, एक कठुआ और दो सांबा जिले में हैं। यहां तीन विकास कार्य अभी जारी हैं।
कुल खर्च की गई राशि में से करीब 77 लाख रुपये यानी छह फीसदी फंड ही जम्मू-कश्मीर में खर्च हुआ है जबकि करीब 11.82 करोड़ रुपये यानी 94 फीसदी राशि उत्तर प्रदेश में खर्च की गई है।
एमपी लैड योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सांसद की भूमिका केवल विकास कार्यों की सिफारिश तक सीमित होती है और इसके आगे की प्रक्रिया, निविदा, फर्म का चयन, कार्य आवंटन और निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित जिला प्रशासन की होती है।