जम्मू संभाग में दो साल से भूमि आवंटन समिति की बैठक नहीं हुई
ललित महाजन के अनुसार, जम्मू संभाग में एमएसएमई इकाइयों को भूमि आवंटन के लिए 2023-24 और 2024-25 में कोई भूमि आवंटन समिति की बैठक नहीं हुई। 400 इकाइयों ने स्वीकृत निधियों के 115 प्रतिशत के प्रावधान के साथ 30 सितंबर 2024 से पहले पंजीकरण के लिए नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल पर आवेदन किया था, लेकिन बजट पैकेज विस्तार न होने से कुछ नहीं हो पाया है।
प्रोत्साहन और बजट आवंटन में पहली वरीयता उन स्थानीय उद्योगों को दी जाए, जिन्होंने विस्तार के साथ नई इकाई की स्थापना के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जो उत्पादन शुरू करने के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन इकाइयों ने सकल जीएसटी और अन्य राजकोषीय प्रोत्साहनों के अनुदान के लिए सितंबर 2024 तक पंजीकरण के लिए आवेदन किए हैं।
दूसरी वरीयता उन मौजूदा इकाइयों को दी जाए जो 2021 तक हैं, जिनका प्रोत्साहन पैकेज पिछले पैकेजों के तहत 2026 में समाप्त होगा और अब वे पंजीकरण के अनुदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।- तीसरी वरीयता मौजूदा इकाइयों को दी जाए, जिन्होंने पर्याप्त विस्तार के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण के अनुदान के लिए आवेदन किया है।