जम्मू-कश्मीर में रजिस्ट्री व्यवस्था में बदलाव के बीच पूरे प्रदेश में 30 नवंबर से ई-स्टांप के जरिए रजिस्ट्री होगी। कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को रविवार को अंतिम रूप दिया गया। नई व्यवस्था में लोगों को बेहतर तथा त्वरित सुविधा के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ज्ञात हो कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों से रजिस्ट्री का अधिकार हटाए जाने के बाद पूरे जम्मू संभाग में वकील आंदोलित हैं। अमर उजाला ने सात नवंबर के अंक में इसी महीने के अंत तक ई-स्टांप सुविधा होने की खबर प्रकाशित की थी।
इस व्यवस्था को लागू करने से पहले चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर इसे लागू करने का फैसला किया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्री के दौरान लोगों को होने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हार्डवेयर व साफ्टेवयर की खरीद आईटी विभाग करेगा, जबकि अन्य संसाधनों की खरीद राज्य के महानिरीक्षक (आईजी) पंजीयन करेंगे। वित्त विभाग इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक फंड की व्यवस्था करेगा।
रविवार को मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने उच्च स्तरीय बैठक कर जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इस व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बैठक में वित्तीय आयुक्त एके मेहता, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी बिपुल पाठक और आईजी पंजीयन डॉ. पवन कोतवाल मौजूद रहे।